Jharkhand में एअरबस 320 श्रेणी के विमान के प्रशिक्षण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, इस ट्रेनिंग के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे देश में केवल दो ही केंद्र हैं जो इस प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करते हैं – पहला फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम और दूसरा CAE सिमुलेशन ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। इच्छुक छात्रों को इनमें से किसी एक केंद्र से प्रशिक्षण लेने का विकल्प चुनना होगा।
व्यापारिक पायलट लाइसेंस (CPL) और मल्टी-इंजन रेटिंग ट्रेनिंग की प्रक्रिया और शुल्क संरचना उन दरों के आधार पर तय की जाएगी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी, चाइम्स एविएशन अकादमी, सागर (म.प्र.), और गार्ग एविएशंस लिमिटेड, कानपुर (उ.प्र.) द्वारा निर्धारित की जाती हैं। छात्र इस प्रशिक्षण के लिए लगभग ₹60.73 लाख खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। वहीं राज्य सरकार भी छात्रों के लिए समान राशि को स्कॉलरशिप के रूप में खर्च करेगी। सरकार की योजना के अनुसार 15 छात्रों को सरकारी सुविधाओं के तहत प्रशिक्षण देने के लिए ₹9.10 करोड़ का बजट कैबिनेट सचिवालय और निगरानी विभाग से उपलब्ध कराएगा।
छात्रों के चयन के लिए कुछ सख्त मानदंड निर्धारित किए गए हैं। न्यूनतम आयु 17 साल होनी चाहिए। छात्रों के पास 10+2 या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, जिसमें भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हों। इसके अलावा उन्हें क्लास II मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
छात्रों का चयन लेखित परीक्षा, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसे नियामक संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन संचालित करेगी। पाठ्यक्रम और परीक्षा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एविएशन अकादमी के अनुसार आयोजित की जाएगी। 30 प्रशिक्षुओं का मेरिट-आधारित चयन इस प्रकार होगा: अनारक्षित: 13, अनुसूचित जनजाति: 8, अनुसूचित जाति: 3, OBC (Category I): 2, OBC (Category II): 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 2। इसके अलावा, झारखंड एविएशन इंस्टीट्यूट से ग्लाइडर पायलट प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों के लिए पांच सीटें क्षैतिज आरक्षित रखी जाएंगी। यदि इस प्रकार के छात्र उपलब्ध नहीं होंगे, तो चयन सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।