झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल थे। बैठक में कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव से लेकर शिक्षा, पर्यटन और मछली संरक्षण तक के विषयों पर चर्चा हुई।
क्लेरियस मांगुर को मिला राजकीय मछली का दर्जा
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में राज्य की राजकीय मछली के रूप में क्लेरियस मांगुर को घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसे संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से मछली पालन और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल झारखंड की प्राकृतिक विरासत को बचाने के साथ-साथ मछली पालन को प्रोत्साहित करेगी।
हर जिले में STEM लैब स्थापित करने की योजना
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार ने हर जिले में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय में STEM (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक लैब पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इस पहल से छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी।
पर्यटन विकास के लिए देवघर में होटल बैद्यनाथ बिहार का निर्माण
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवघर में होटल बैद्यनाथ बिहार के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह होटल पीपीपी मॉडल पर चार सितारा श्रेणी में बनाया जाएगा। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 113.97 करोड़ रुपये है। यह परियोजना स्थानीय पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।
कांस्टेबल भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
इंडिया रिजर्व बटालियन में उप-निरीक्षक (वायरलेस) और कांस्टेबल भर्ती नियमों में भी संशोधन किया गया है। शारीरिक परीक्षा के दौरान पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ का समय 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट तय किया गया है। यह बदलाव भर्ती प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाएगा। सरकार का कहना है कि ये फैसले राज्य में प्रशासनिक दक्षता और विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।