Jharkhand विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने संबोधन में संघीय ढांचे की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों के सही विकास के लिए केंद्र सरकार की समय पर वित्तीय सहायता अत्यंत आवश्यक है। गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड का विकास और समृद्धि सुनिश्चित किए बिना देश की समग्र प्रगति असंभव है। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण राज्य सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है, इसलिए केंद्र को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करनी चाहिए।
समावेशी विकास और कानून व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकता
गवर्नर ने कहा कि सरकार का “राजधर्म” समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। तेज आर्थिक वृद्धि, आधारभूत संरचना का विस्तार, गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण, किसानों और महिलाओं को सशक्त करना और युवाओं के लिए रोजगार सृजन मुख्य उद्देश्य हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। 2025 में साइबर अपराध के 1,413 मामलों में 1,268 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से ₹111 करोड़ की धनराशि ब्लॉक की गई और लगभग ₹12 करोड़ पीड़ितों को वापस किए गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए 54 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।
आर्थिक निवेश, उद्योग और युवा कौशल विकास
गवर्नर ने बताया कि राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए झारखंड ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस समिट में भाग लिया और अपने निवेश-उन्मुख नीतियों तथा “प्रकृति के साथ विकास” मॉडल को प्रस्तुत किया। इसके बाद ब्रिटेन में उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से निवेश के अवसरों को मजबूत किया गया। अब तक राज्य को लगभग ₹1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। झारखंड MSME (विशेष छूट) अधिनियम, 2025 के तहत स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिल्पकारों, बुनकरों और रेशमी उत्पादकों को उन्नत प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता बढ़ाई जा रही है। वित्तीय वर्ष में 12,576 युवाओं को 229 भर्ती शिविरों और 85 नौकरी मेलों के माध्यम से रोजगार मिला।
डिजिटल इंडिया, सामाजिक कल्याण और लोकतांत्रिक मूल्य
राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण रांची, सिंदरी और देवघर में पूरा किया गया है। युवाओं को आईटी, डेटा सेंटर और स्टार्टअप नीति के माध्यम से तकनीकी उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंचायत स्तर तक इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का काम तेज किया गया है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, जैसे कि पूरक पोषण कार्यक्रम, सवित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और बाल विवाह मुक्त झारखंड अभियान। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख लाभार्थियों को ₹130 करोड़ की सहायता दी गई और एक लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए। अंत में गवर्नर ने सदन से लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखने, सार्थक बहस करने और सार्वजनिक हित में सर्वसम्मत निर्णय लेने का आह्वान किया।