Jharkhand News: शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी बेहद आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में इस बार सरकारी स्कूलों में पहली बार अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित की गई। इस बैठक में स्थानीय सांसद (MP) और विधायक (MLA) भी शामिल हुए, जिससे शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों का उत्साह बढ़ा। इस पहल से शिक्षा सुधार की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को जोड़ने का एक सकारात्मक संदेश मिला।
बैठक के दौरान सांसदों और विधायकों ने शिक्षा सुधार के लिए कई सुझाव दिए। निर्णय लिया गया कि इस पहल को नए साल में और अधिक मजबूत किया जाएगा और अधिक से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस वर्ष, 16 जनवरी को विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें वे स्कूल शामिल होंगे जो या तो अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या जिनके परिणाम काफी पीछे हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक मंत्री, सांसद और विधायक को कम से कम 10 स्कूलों का दौरा करना होगा। इस पहल का उद्देश्य स्कूल सुधार में स्थानीय प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना है।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की लगातार पढ़ाई की आदत बनाए रखने के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान पहली बार “गांव शिक्षा सभा” आयोजित की जा रही है। इस पहल के तहत स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायती राज प्रतिनिधियों, अभिभावकों और स्वयंसेवकों के सहयोग से बच्चे कहानियां पढ़ते, चित्रों पर चर्चा करते, समूह में अध्ययन करते और अपने अनुभव साझा करते हैं। ये गतिविधियां सामुदायिक केंद्रों और गांवों के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखना और उनके सीखने के अनुभव को सामुदायिक सहयोग के माध्यम से समृद्ध करना है।
राज्य सरकार ने नए साल में 100 अतिरिक्त उत्कृष्ट स्कूल (CM Schools of Excellence) खोलने की योजना बनाई है। अब तक राज्य में 80 ऐसे स्कूल खोले जा चुके हैं, जो निजी स्कूलों के मॉडल पर संचालित हैं और बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। सरकार इन स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ये स्कूल CBSE से संबद्ध हैं और नए 100 स्कूल भी CBSE से संबद्ध होंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार कर उन्हें आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा केंद्र बनाना है, जिससे बच्चों को निजी स्कूलों के समान पढ़ाई और सुविधाएं मिल सकें।