Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत लगाए जा रहे कैंपों में हर दिन भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपनी समस्याएं लेकर सीधे सरकारी तंत्र तक पहुंच रहे हैं और मौके पर समाधान भी पा रहे हैं। इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।
प्रमाणपत्रों के निष्पादन में सबसे बेहतर प्रदर्शन
सरकार ने जिन 16 प्राथमिकता वाली योजनाओं का विश्लेषण किया है उनमें आय प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र से जुड़े आवेदनों का सबसे तेज निष्पादन हुआ है। दो दिनों में आय प्रमाणपत्र के 51.99 प्रतिशत और जाति प्रमाणपत्र के 49.69 प्रतिशत मामलों का समाधान कर दिया गया है। यह स्पष्ट दिखाता है कि प्रशासन इन महत्वपूर्ण सेवाओं को तुरंत लोगों तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। वहीं जन्म प्रमाणपत्र और स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र जैसे मामलों में भी अच्छा प्रदर्शन देखा गया है।
अबुआ आवास योजना सबसे पीछे
अबुआ आवास योजना की स्थिति अभी बेहद कमजोर दिख रही है। दो दिनों में पूरे राज्य से केवल एक आवेदन मिला है जिसकी जांच अभी जारी है। इसी वजह से इस योजना की उपलब्धि प्रतिशत शून्य दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को इस योजना के बारे में अधिक जागरूक करने की जरूरत है ताकि योग्य लाभुक आगे आकर आवेदन कर सकें। सरकार भी इस दिशा में नई रणनीतियों पर विचार कर रही है।
कुल आवेदनों में बढ़ोतरी और जिलेवार स्थिति
कार्यक्रम के दो दिनों में सरकार को कुल 2.31 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 65 हजार मामलों का तुरंत निष्पादन कर प्रशासन ने तेजी का परिचय दिया है। औसतन 28.07 प्रतिशत आवेदन निपटा दिए गए हैं जबकि 1.66 लाख आवेदन अभी जांच के लिए पेंडिंग हैं। जिलेवार स्थिति में लातेहार सबसे आगे है जहां 22692 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रांची 19776 आवेदनों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं जामताड़ा में आवेदन भले कम मिले हों लेकिन निष्पादन अनुपात सबसे बेहतर रहा है।
जनकल्याण की योजनाओं में गति लाने का प्रयास
सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि प्राथमिकता वाली सभी योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ें। तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का औसत प्रदर्शन 23.88 प्रतिशत है जबकि वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जैसी सेवाओं में भी सुधार के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों की टीम जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रही है ताकि आगामी दिनों में और बेहतर समाधान उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र लाभुक बिना सुविधा के वापस न लौटे और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे।