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Jharkhand में अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 361 करोड़ रुपये पर्यटन विकास पर खर्च होंगे

Jharkhand विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में राज्य के पर्यटन विकास के लिए 361.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि पर्यटकों की सुख-सुविधा, विकास कार्यों और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आधुनिकीकरण पर खर्च की जाएगी। रांची के दशम जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, वहीं जोन्हा और हुंडरू जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज और रोपवे के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

रामगढ़, पतरातू और नेतरहाट में पर्यटन परियोजनाएं

बजट में रामगढ़ जिले के रजरप्पा और पतरातू का पर्यटन विकास शामिल किया गया है। पतरातू जलाशय में स्काईवॉक, सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। लातेहार जिले के नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वाच टावर और मैगनोलिया प्वाइंट पर स्काईवॉक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, देवघर के पुनासी डैम, पलामू के मलय डैम और चतरा के कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे के निर्माण की घोषणा की गई है। खूंटी जिले के पेरवाघाघ जलप्रपात और पांडू-पुडिंग पिकनिक स्थल पर इको-पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।

खेलकूद और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास

वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के साथ-साथ खेलकूद और युवा कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, दुमका के कमार दुधानी में आठ लेन का आधुनिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाएगा। रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड उन्नत किया जाएगा। सिल्ली प्रखंड में 25 शैय्या वाले खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही निरीक्षण भवन, रेस्ट हाउस और परिसदन परिसर में नई सुविधाओं के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है।

संस्कृति, कला और साहित्य को मिलेगा नया आयाम

वित्त मंत्री ने राज्य में झारखंड संगीत नाटक अकादमी, झारखंड ललित कला अकादमी और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी का गठन करने की घोषणा की। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला के संचालन के लिए कार्यकारी और स्थाई समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और झारखंड सरकार के बीच पांच वर्षों के लिए समझौता किया गया है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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