Jharkhand Police ACP-MACP : 12/24 और 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को मिलेगा ACP और MACP योजना का लाभ, स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर लिया गया फैसला
रांची : Jharkhand Police के 148 पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पुलिस मुख्यालय ने एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से नियमित सेवा पूरी कर चुके पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे उनके वेतनमान और सेवा लाभों में बढ़ोतरी होगी।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 12 और 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को एसीपी योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा। यह लाभ राज्य सरकार और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत स्वीकृत किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के बाद अंतिम निर्णय लिया। विभागीय स्तर पर सभी संबंधित कर्मियों की सेवा अवधि, अभिलेख और पात्रता की जांच के बाद सूची तैयार की गई। जिन पुलिस पदाधिकारियों के नाम आदेश में शामिल किए गए हैं, उन्हें नियमानुसार वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकारी व्यवस्था के तहत ACP और MACP योजना का उद्देश्य लंबे समय तक एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है। कई बार पदोन्नति नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के वेतनमान में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती, ऐसे में यह योजना उन्हें राहत देने का काम करती है। झारखंड पुलिस के कर्मियों को मिलने वाला यह लाभ उनके मनोबल को भी बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से पुलिसकर्मियों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। लगातार कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे जवानों और अधिकारियों को समय पर वित्तीय लाभ मिलना आवश्यक है। इससे कार्यक्षमता और विभागीय संतुलन दोनों बेहतर होंगे।
बताया जा रहा है कि आदेश जारी होने के बाद संबंधित इकाइयों और कार्यालयों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दे दिया गया है। जल्द ही पात्र पुलिस कर्मियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यह फैसला राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से इस लाभ का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की जा सकती है ताकि पात्र कर्मियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जा सके।