Jharkhand News: रांची में स्कूलों की जमीन और भवनों पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीर मुद्दा मानते हुए उपायुक्त Manjunath Bhajantri ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी स्कूल परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में पर्याप्त पुलिस बल की सहायता लेने को भी अनिवार्य बताया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि स्कूल परिसरों को सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्ता और जवाबदेही पर जोर
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिला उपायुक्त Manjunath Bhajantri ने जिले की शैक्षणिक रैंकिंग और प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी अधिकारी समय पर अपने दायित्वों का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निगरानी तंत्र को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
समीक्षा में सामने आया कि केवल 76 प्रतिशत शिक्षक ही ‘ई विद्या वाहिनी’ पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए और अनुपालन न करने पर वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह छात्रों की उपस्थिति केवल 54 प्रतिशत दर्ज होने पर भी नाराजगी जताई गई और सभी स्कूलों को शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। लापरवाही बरतने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
आधार पंजीकरण से लेकर FLN और नवाचार तक सुधार अभियान तेज
बैठक में सभी छात्रों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र में एक सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने और आधारभूत संरचना की कमियों की पहचान कर DMFT फंड से विकास प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। उपायुक्त Manjunath Bhajantri ने प्राथमिक विद्यालयों में FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। इसके अलावा गैस आपूर्ति व्यवस्था, नवाचार प्रतियोगिता और अशिक्षित व्यक्तियों के ऑनलाइन नामांकन को भी प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए गए हैं।