खनन के लिए ग्रामसभा की मंजूरी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या अब आदिवासियों की जमीन लेना आसान नहीं होगा?
1h ago · 1 min read
ओडिशा के तीन गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अदालत ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी और निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण में 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति को जरूरी बताया है. जानिए इस फैसले का झारखंड के आदिवासी इलाकों पर क्या असर पड़ …