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TribalJharkhand News Desk

PESA का मतलब है कि ग्राम सभा का फैसला ही अंतिम फैसला

PESA का मतलब है कि ग्राम सभा का फैसला ही अंतिम फैसला

PESA के दौर में भी गांव क्यों पूछ रहा है - अधिकार कागज में है, जमीन पर कब आएगा?

झारखण्ड में इन दिनों एक शब्द बहुत सुनाई दे रहा है - PESA

नेता मंच पर कहते हैं - “अब PESA आ गया है, अब गांव का राज आ गया है।”

अधिकारी फाइल में लिखते हैं - “PESA नियमावली लागू हो गई है।”

और गांव का आदमी पूछता है - “ये PESA है क्या? इससे हमारा जंगल बचेगा? हमारा पानी बचेगा?”

सवाल गलत नहीं है। क्योंकि गांव ने कानून बहुत देखे हैं। कानून कागज पर आते हैं, और गांव वैसा ही रह जाता है।

PESA कानून तो 1996 में ही बन गया था। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम। मतलब साफ था - अनुसूचित क्षेत्र में, यानी सिमडेगा, गुमला जैसे आदिवासी बहुल जिलों में, ग्राम सभा ही सबसे बड़ी होगी। गांव की जमीन, गांव का जंगल, गांव का पानी, गांव की योजना - सब पर फैसला ग्राम सभा करेगी।

पर 28 साल तक ये कानून झारखण्ड में कागज पर ही रहा। नियमावली ही नहीं बनी। बिना नियमावली के कानून चलता कैसे? अधिकारी कहते थे - नियम नहीं है। नेता कहते थे - प्रक्रिया चल रही है। और इस बीच जंगल कटता रहा, जमीन जाती रही, गांव की ग्राम सभा बैठती रही, पर उसकी सुनता कोई नहीं था।

अब जब झारखण्ड में PESA नियमावली बनी है, तो गांव में फिर से एक उम्मीद जगी है। गांव को लग रहा है, अब तो कुछ होगा। अब तो हमारी ग्राम सभा को ताकत मिलेगी।

लेकिन गांव का अनुभव कहता है - उम्मीद को जमीन पर उतरने में वक्त लगता है।

गांवों ने अपने दम पर ही अपने जंगल को बचाया है। कहीं मोहरी व्यवस्था को जिंदा रखकर, हर घर से पांच पाईला धान देकर जंगल की रखवाली करके। कहीं ग्राम सभा में फैसला लेकर, वन विभाग से बात करके। ये संघर्ष किसी एक गांव का नहीं है। ये सिमडेगा के हर उस गांव की कहानी है, जिसने अपने जंगल को अपना समझा।

और अब गांव PESA नियमावली के तहत अपनी ग्राम सभा की समितियों का गठन कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के पद के रिक्त होने की स्थिति में भी उन्होंने ग्राम सभा को टूटने नहीं दिया। गाँव पूछ रहा है कि “हमने तो ग्राम सभा का गठन कर लिया है, इसे मान्यता दीजिए।”

ये कागज की कार्रवाई नहीं है। ये सालों के संघर्ष का नतीजा है। गांव ने PESA को किताब से उठाकर जमीन पर रख दिया है।

पर सवाल यही है - क्या अंचल से लेकर जिला तक का सिस्टम इस ग्राम सभा को मानेगा? क्या जब गांव कहेगा कि बिना हमारी अनुमति के इस जंगल से लकड़ी नहीं जाएगी, तो वन विभाग मानेगा? क्या जब गांव कहेगा कि इस गांव में तालाब पहले बनेगा, रोड बाद में, तो ब्लॉक मानेगा?

आज के संदर्भ में यही सबसे बड़ी टकराहट है।

एक तरफ PESA कहता है - गांव की जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। दूसरी तरफ गांव देखता है कि उसकी जमीन पर खदान, रोड, प्रोजेक्ट की बात चल रही है, और गांव को पता भी नहीं चलता।

एक तरफ PESA कहता है - लघु वनोपज पर गांव का अधिकार है। महुआ, चिरौंजी, केंदू पत्ता, साल बीज - ये गांव का है। दूसरी तरफ गांव देखता है कि महुआ बाहर का व्यापारी ले जाता है, और गांव की महिला को 50 रुपये किलो मिलता है। केंदु पत्ता पर वन विभाग करोड़ों कमा रहा है जिसका एक प्रतिशत भी गाँव के विकास में योगदान नहीं हैI 

एक तरफ PESA कहता है - गांव में शराब की दुकान खुलेगी या नहीं, ये ग्राम सभा तय करेगी। दूसरी तरफ गांव देखता है कि गांव के बगल में शराब की दुकान खुल गई, और गांव की औरतें परेशान हैं।

 तो PESA आ गया, पर PESA का राज आया क्या?

गांव के बुजुर्ग कहते हैं - “कानून तो पहले भी था। अब नियम भी आ गया। पर जब तक गांव के फैसले को अधिकारी मानेंगे नहीं, तब तक PESA सिर्फ भाषण में रहेगा।

”सिमडेगा के गांवों में अब एक नई चेतना दिख रही है। युवा पूछ रहे हैं - हमारी ग्राम सभा की बैठक कब हुई? उसमें क्या फैसला हुआ? हमारी पंच पंजी कहां है? हमारा वन नक्शा कहां है? हमारा CFR दावा कहां अटका है? ये पूछना ही PESA है।

PESA कोई सरकारी योजना नहीं है, जिसे अधिकारी आकर दे जाएंगे। PESA गांव की ताकत है, जिसे गांव को खुद लेना होगा।

पर गांव अकेले नहीं ले सकता। उसे सिस्टम का साथ चाहिए। अंचल को ग्राम सभा की चिट्ठी को फाइल में नहीं, कार्रवाई में बदलना होगा। वन विभाग को मोहरी को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी मानना होगा। ब्लॉक को ग्राम सभा के प्रस्ताव को कागज का टुकड़ा नहीं, गांव का आदेश मानना होगा।

नहीं तो PESA का भी वही हाल होगा, जो पिछले 28 साल में हुआ। कानून किताब में रहेगा, और जंगल कटता रहेगा, पानी सूखता रहेगा, गांव खाली होता रहेगा।

आज सिमडेगा चौराहे पर खड़ा है

एक तरफ पुरानी व्यवस्था है - जहां फैसला ऊपर से आता था।

दूसरी तरफ PESA की नई व्यवस्था है - जहां फैसला गांव से जाना चाहिए।

गांव ने अपना कदम बढ़ा दिया है। अब बारी सिस्टम की है।

नेता मंच से कहते हैं - जल, जंगल, जमीन और संस्कृति बचाना है।

बात सही है। पर सवाल ये है, बचाएगा कौन?

क्या दिल्ली से बना नियम गांव का जंगल बचाएगा? क्या रांची से बना आदेश गांव की जमीन बचाएगा? क्या ब्लॉक से भेजी गई फाइल गांव की संस्कृति बचाएगी? नहीं।

जंगल उसी ने बचाया है, जो जंगल में रहता है। जमीन उसी ने बचाई है, जो जमीन पर हल चलाता है। संस्कृति उसी ने बचाई है, जो अखरा में नाचता है, जो सरहुल में सखुआ फूल चढ़ाता है।

इसलिए PESA कहता है -जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाना है तो गांव पर भरोसा करो। फैसला गांव के हाथ में दो। गांव को अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति की रखवाली खुद करने दो।

क्योंकि गांव ही असली रखवाला है। PESA का मतलब ये नहीं है कि ग्राम सभा सिर्फ बैठक करे और प्रस्ताव पास करके भेज दे। PESA का मतलब है कि ग्राम सभा का फैसला ही अंतिम फैसला हो।

यदि रखवाले को ही अगर फैसला लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो बचाने की बात सिर्फ भाषण में रह जाएगी।

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