हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार पर लगाया आठ हजार हर्जाना, क्या थी वजह

झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया है। यहां ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार पर आठ हजार का हर्जाना लगाया।