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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला! आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर कसेगी लगाम; नियमों में हुए बदलाव

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला! आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर कसेगी लगाम; नियमों में हुए बदलाव

झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, भूमि घोटालों और अवैध भूमि हस्तांतरण पर अब प्रभावी रोक लग सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। अब अधिकारियों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं।

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