शहर को स्वच्छ बनाने के लिए रांची नगर निगम ने तैयार की नई योजना, 53 वार्डों में 265 निर्माण का लक्ष्य, प्रति शौचालय मिलेंगे 30 हजार रुपये

रांची: शहर को स्वच्छ बनाने के साथ हर परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची नगर निगम ने नई योजना तैयार की है. इसके तहत नगर निगम के सभी 53 वार्डों में पांच-पांच व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा. यानी पहले चरण में शहर में कुल 265 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा. जिन घरों में अब तक शौचालय की सुविधा नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. खास बात यह है कि लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं शौचालय का निर्माण करा सकते हैं या नगर निगम से इसका निर्माण करवा सकते हैं.

265 शौचालयों पर लगभग 80 लाख रुपये खर्च होंगे

योजना के लिए नगर विकास विभाग ने प्रति शौचालय 30 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस हिसाब से सभी 53 वार्डों में प्रस्तावित 265 शौचालयों के निर्माण पर कुल 79 लाख 50 हजार रुपये खर्च होंगे. इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है, जो अब तक अपने घर में शौचालय नहीं बनवा पाए हैं. निगम इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्र में शौचालय की उपलब्धता को और मजबूत करना चाहता है.

जरूरतमंद परिवार ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक के घर में पहले से शौचालय की सुविधा नहीं होनी चाहिए. इच्छुक परिवार रांची नगर निगम कार्यालय अथवा अपने संबंधित वार्ड कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन के साथ पहचान पत्र, जमीन से संबंधित दस्तावेज और इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके आवास में पहले से शौचालय उपलब्ध नहीं है. निगम की ओर से प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी. पात्रता की पुष्टि होने के बाद ही लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

मांग बढ़ने पर संख्या बढ़ाने की तैयारी

रांची नगर निगम क्षेत्र को पहले ही खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free Plus) घोषित किया जा चुका है. इसके बावजूद ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराना निगम के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास अब तक यह सुविधा नहीं है. निगम प्रशासन की योजना है कि स्वीकृत संख्या के आधार पर शुरुआत की जाए और जरूरत के मुताबिक इसका दायरा बढ़ाया जाए.

नगर निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉ. किरण कुमारी के अनुसार, फिलहाल प्रत्येक वार्ड में पांच शौचालय बनाने की मंजूरी मिली है. आवेदनों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि निगम इस संख्या को बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी कर रहा है. इससे अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना के दायरे में लाने का रास्ता खुलेगा.